शेतकरी मजुरांचा मोर्चा - फायदा कुणाचा

शेतकरी मजुरांचा मोर्चा - फायदा कुणाचा

www.mumbailive.com/mr/politics/farmers-protesting-in-mumbai-kisan-long-march

             शेती हा व्यवसाय बहुतांशी निसर्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतक-याला कायम नैसर्गिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. काही बाबतीत म्हणजे सिंचनाच्या योजना, शेतीसाठी लागणारी बी-बियाणे व औषधांकरीता सरकारने पुढाकार घेऊन शेतक-यांना मदत करणे आवश्यक आहे. तसेच शेतीमालाला योग्य तो भाव मिळून, बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी ही अपेक्षा आहे. ज्याप्रमाणे शेतक-यांना अडचणी आहेत, त्याप्रमाणे शेत मजुरांना देखील ठरावीक दराने मजुंरी दिली जावी ही अपेक्षा आहे.

आपल्या अडचणी सरकार समोर मांडण्याकरीता शेतक-यांनी संघटीत होऊन वेगवेगळया संघटनांची स्थापना केली. शेतकरी व शेत मजुरांच्या मागण्यांसाठी मोर्चे आंदोलने काढण्यात आली. शेतकरी संघटनेला मिळणारा पाठींबा लक्षात घेता संघटनेच्या नेत्यांनी सरकार मध्ये सामिल होऊन शेतक-यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी दबाव तंत्राचे वापर करण्याचे ठरविले. त्यासाठी निवडणूका लढल्या गेल्या. निवडून आलेल्या नेत्यांनी सत्तेवर येण्यासाठी बहुमताच्या उंबरठयावर असलेल्या पक्षाला पाठींबा देत पदे पदरात पाडून घेतली. परंतु काही कालावधीनंतर शेतक-यांच्या मुळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले.

लोकशाहीत विरोधी पक्षालाच फक्त जनतेची काळजी असते. मग तो कोणताही पक्ष असो. त्यामुळे कोणत्या पक्षाला निवडून देणे हिताचे होईल याबाबत मतदार कायम संभ्रमात आहे. प्रत्येक अधिवेशनात सरकार विरुध्द घोषणा देऊन आपापल्या मागण्यांसाठी मोर्चे काढणे, उपोषण करणे इत्यादी आंदोलने केली जातात. याला फक्त विरोधी पक्षाचाच पुर्ण पाठींबा मिळतो. सरकारची कोंडी करुन त्यांना सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. आपल्याच पक्षाला जनतेचे हित जोपासतो आहे, हे भासविले जाते.

हाच अनुभव 12 मार्च रोजी अचानक मुंबई मध्ये दाखल झालेल्या शेतकरी मजुरांच्या बाबतीत घडली. शेतीमालाला हमी भाव, शेतक-यांसाठी पेन्शन योजना, गारपीट व अवेळी पावसामुळे झालेल्या पिकाची नुकसान भरपाई इत्यादी मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला. नाशिक ते मुंबई असा 200 कि.मी. अंतर 8 दिवस पायी चालत निघालेल्या मोर्चाची कोणत्याच पक्षाला कल्पना नव्हती. कोणत्याही पक्षाने त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही. (अर्थात मोर्चाला विरोधी पक्षाचा पाठींबा होता, असे म्हणण्यासा हरकत नाही.) मोर्चा मुंबईत दाखल होताच सत्ताधारी भाजप नेतृत्वाखालील युतीमध्ये भागीदार असलेल्या शिवसेनेने आंदोलनास पाठींबा जाहीर केला. त्याचबरोबर विरोधी पक्ष काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस, मनसे आणि आप पक्षांनी पाठींबा दर्शविला. 

परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय अधिका-यांची बैठक घेऊन, ‘आम्ही शेतक-यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक आहोत. आम्ही त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी सहा सदस्यांच्या कॅबिनेट समितीची स्थापना केली असल्याचे सांगितले.’ मोर्चा आझाद मैदान, मुंबई येथे दाखल होताच, मोर्चाच्या स्वागतासाठी व त्यांना मदत करण्यासाठी निरनिराळया संघटनांचे तरुण एकवटले. पाणी, जेवण, पायातील वाहना इत्यादी वस्तू वाटण्यात आल्या. मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आपले मागण्यांचे निवेदन सादर केले. शिष्टमंडळाला समिती तर्फे लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची लेखी हमी देण्यात आली.  8 दिवसांच्या सततच्या पायपिटीनंतर शेतक-यांची यातुन सुटका झाल्याचे चित्र ऊभे केले गेले.

शेतक-यांचा हा मोर्चा कितपत यशस्वी झाला हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे. पण मोर्चाचा फायदा मात्र वेगवेगळया राजकीय पक्षांनी आपल्या पदरात पाडून घेता. पुढील वर्षात लोकसभेच्या निवडणूका होऊ घातलेल्या असताना, प्रत्येक पक्षाची मोर्चे बांधणी चालू आहे. सत्ता टिकविण्यासाठी व मिळविण्यासाठी जो तो प्रयत्नात आहे. जनतेचे प्रश्न किती मार्गी लावले जातात, यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नांचे कसे राजकारण करता येते याकडे पाहिले जात आहे.    

शब्दांकन: अजित केसरकर