मुलींची वाढती असुरक्षितता

 मुलींची वाढती असुरक्षितता

         भारतात आज सर्वच क्षेत्रांत महिला आघाडीवर आहेत; असे असतानाही काही माथेफिरूंमुळे महिला व मुलींवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढत आहे. याचेच उदाहरण मुंबईतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात महिला व मुलीवर वाकडी नजरही टाकण्याची हिंमत नव्हती; कारण असा गुन्हा घडल्यास ‘चौरंगा’ कटण्याची शिक्षा होती. भरचौकात अशा गुन्हेगाराचे हात-पाय तोडले जात असत. आता त्याच गोष्टीची कमतरता आहे. आपल्या कायद्यात बलात्काराच्या गुन्हयाला कडक शासन नाही व त्याला शिक्षा होईपर्यंत कित्येक वर्षाचा कालावधी लोटतो व त्यातही फार थोडयाच गुन्हेगारांना त्याच्या गुन्हयाची शिक्षा होते. यासाठी सर्वात प्रथम असा गुन्हा करणा-या गुन्हेगाराला कडक शासन होणे गरजेचे आहे. तसं बघितलं तर स्त्री ही कुठेच सुरक्षित नाही. आपल्या आई-वडिलांच्या घरापासून ते नव-याच्या घरापर्यंत प्रत्येक घरातल्या स्त्रीने आपल्या घरातल्या पुरुषाला मग तो मुलगा, नवरा, दीर, भाऊ , सासरा असो. त्यांना इतकी जबरदस्त ताकीद दिली पाहिजे की स्त्री कोणत्याही वयाची असो तिच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. तसे झाल्यास लैंगिक अत्याचार होण्यास आळा बसेल. याच्या अगोदरही स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार होत होते. ते चव्हाटयावर का येत नव्हते? आताच कसे हे जगजाहीर होत आहेत, याची कारणे शोधून काढली पाहिजेत. पुरुषाला घरातूनच महिलांशी चांगले वर्तन करण्याची शिकवण मिळाली तर, तो लैंगिक अत्याचार करण्याचे धाडस करणार नाही. आताची स्त्री पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून घराबाहेर पडलेली आहे. तिला स्वत:चं संरक्षण स्वत:च करावं लागणार आहे. असं गृहीत धरूनच पावलं उचलावीत. आता जग तळहातावर आलं आहे. मुंबई काय तर कोणतेच शहर महिलांसाठी सुरक्षित राहिले नाही; कारण माणसांची राक्षसीवृत्ती. रात्री कामावरून उशीर झाला की, स्त्रियांना जीव मुठीत घेऊन यावे लागते. बलात्काराच्या घटना अल्पवयीन गुन्हेगारांकडून होतात, ही शरमेची बाब आहे. अशा आरोपींना शिक्षा ठोठावताना दया दाखवता कामा नये. दया दाखवण्यामुळे गुन्हेगारी जास्त प्रमाणात वाढत आहे. गुन्हेगारांची सेवा जेलमध्ये केल्याने त्यांची पाशवी वृत्ती कमी होणार नाही. कायद्यात बदल करायचा असेल तर कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. बलात्काराच्या गुन्हय़ाचे गांभीर्य पाहता ही शिक्षा कमीच आहे; कारण स्त्रीचे आयुष्य पूर्णत: बरबाद होऊन जाते. पण गुन्हेगार काही वर्षांतच शिक्षा पूर्ण करून तो पुन्हा गुन्हा करण्यास मोकळा होतो. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणू टी.व्ही., मोबाइल व कॉम्प्युटरद्वारे अश्लील चित्रांची बंदी आणावी. पोलिसांनी व नागरिकांनी सक्षम राहिले पाहिजे. प्रतिकार टाळण्यासाठी स्त्रियांनी काही प्रशिक्षण घेणे आजच्या घडीला खूप महत्त्वाचे आहे. दुस-याला मदत करणे, वेळेला सामोरे जाण्यास तयार राहणे व आरडाओरडा करून नागरिकांना जमविणे. देशातील कायद्यांची लवकर अमलबजावणी करून गुन्हेगारांना कडक शिक्षा करावी. मुंबईत काही गेल्या काळापासून बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला, लोकलमध्ये छेडछाडीसारख्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. महालक्ष्मी येथे झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातील पाच नराधमांना पकडण्यात पोलिसांना यश आले असले, तरी पुढे काय? त्या बलात्कारीत तरुणीला खरोखरच न्याय मिळणार आहे का? आतापर्यंतच्या घटनांसंबंधीचा इतिहास बघितला तर त्यातील फक्त १० टक्के आरोपींना सजा झालेली आहे. बाकीचे मोकाट. अशा प्रकारे निकाल लागले तर त्या नराधमांना रान मोकळे होईल. बलात्कारीत मुलीचे मनोधैर्य टिकवण्यासाठी असे गुन्हे जलदगती न्यायालयात चालविले पाहिजेत व आरोपींना कठोर शिक्षा झाली तरच ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या म्हणीप्रमाणे तरुण मुले अशी हीन कृत्ये करण्यास धजावणार नाहीत. सर्व शाळा, महाविद्यालयांतून मुलींना कराटे व स्वसंरक्षणाचे शिक्षण देणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे मुलींमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होण्यास मदत होईल. मुंबई महिलांसाठी सद्यपरिस्थितीत सुरक्षित अजिबात नाही. आज वृत्तपत्राचे पान उघडताच खून, मारामारी, बलात्कार, विनयभंग इ.शिवाय काहीच वाचावयास मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. त्याकरिता कायद्यात आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. कठोर कायदे, पोलिसांची सतर्कता आणि समाजाची जागृकता अशा त्रिसूत्री उपाययोजनांमुळे वरील घटना रोखता येऊ शकतात, असे वाटते. या पीडित महिलांना आधार देणे, हे प्रथम कर्तव्य आहे. या दुर्दैवी महिलांना मानसोपचाराचीही आवश्यकता असते. त्यांना मनोधैर्य देणे फार महत्त्वाचे असते. अशा महिलांचे युद्धपातळीवर पुनर्वसन होणे गरजेचे असून अशा मानसिक धक्का बसलेल्या महिलांना तातडीची वैद्यकीय, कायदेशीर व इतर मदतीची गरज असते. दोषी आरोपींची मानसिकता बदलणे अत्यंत आवश्यक बाब आहे. मानसिकदृष्टय़ा खचलेल्या अशा पीडित महिलांना भविष्यकाळात अनंत प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. त्यांच्या भविष्यावर प्रचंड परिणाम होतो. सध्या गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. त्यांना जरब बसेल असे कायदे करून गुन्हेगारांना पाठीशी घालणा-या राजकीय मंडळींच्या आदेशाला न जुमानता गुन्हा सिद्ध झाल्यास ताबडतोब कठोर शिक्षा जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी करावी. राष्ट्रीय ‘क्राइम ब्युरो’ने जाहीर केलंय की, दर तीन मिनिटाला देशात एक बलात्कार होतो, हे कशाचं द्योतक आहे? समाज रानटी होत चाललाय का? खरं तर आजही पुरुषप्रधान वर्चस्ववादी मानसिकता समाजात खोलवर रुजलेली आहे. आजच्या आधुनिक काळात स्त्रियांनी निव्वळ घराचा उंबरठाच ओलांडलेला नाही, तर प्रत्येक क्षेत्रात आपलं कर्तृत्वही सिद्ध केलं आहे; पण स्त्रियांना कायम दुय्यम समजणा-या पुरुषप्रधान मानसिकतेला हा बदल मान्य नाही. महिलांवर होणा-या अत्याचाराच्या मुळाशी ही मानसिकताच आहे, जोपर्यंत ही मानसिकता मुळापासून उखडली जाणार नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारचे अत्याचार धावत्या बसमध्ये, निर्जन मिलमध्ये व घराच्या चार भिंतींत होतच राहतील. कायदे बनवून त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. कायद्याची कडकपणे अंमलबजावणी होत नाही. कायदा राबवणारे पोलिसच महिलांच्या कौटुंबिक छळाकडे निव्वळ एक ‘कौटुंबिक प्रकरण’ म्हणून पाहतात. पोलिसांच्या या संकुचित दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल होणं आवश्यक आहे. महिलांकडे सन्मानाने आणि माणूस म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन घराघरात रुजवणं आवश्यक आहे. मुलांना लहानपणापासूनच मुलींचा आदर करण्याचे शिकवले पाहिजे. आणि घरातूनच मुलामुलींमध्ये भेद न करता त्यांना समान वागणूक दिली पाहिजे. जेणेकरून मोठे झाल्यावर अशी वेळ कोणत्याच मुलीवर किंवा कोणत्याच स्त्रीवर येणार नाही. आणि त्या सुरक्षित राहतील. आणि एक आदर्श समाज घडण्यात खूप मदत होईल. आणि किंबहुना एक आदर्श समाज घडेल.

शब्दांकन: सुतापा सपकाळे